सहकारीका विषयमा विभिन्न समाचारहरु आईरहेका छन्, चाहे राम्रा हन् वा नराम्रा । सहकारीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ भने सहकारीकै माध्यमले विभिन्न ठाउँमा सयौंले रोजगारी पनि पाएका छन् तर सहकारीमा स्पष्ट कानुन नहुनु तथा सहकारीलाई स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक सदस्यता भनिनुले पनि केहि समस्या देखिएका छन् । सहकारीबाटै विभिन्न उद्योग संचालित नभएका पनि होईनन् भने लाखौंले रोजगारी पनि पाएका छन् तर यसलाई व्यवस्थितरुपमा सबैतिर लैजान नसकेकाकारण सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न तेर्सिन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या न्यूनिकरणका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई निरिक्षण, अनुगमन, तालिम दिने सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारीको अनुगमन बढाएको छ, यिनै विषयमा सहकारी विभागमा करिब दुई महिनाअघिमात्र आउनुभएका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेलसँग जिष्टखबरको कुराकानी :

कारवाही गर्नका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुप¥यो ! कुन ऐनमा टेकेर कारवाही गर्ने हो कानुनी आधार चाहियो ।

डिभिजन सहकारीको संख्या ६८ बाट ३८ मा झरेको छ । हाम्रो पहुँच बढाउनु पर्ने छ । फेरि सरकारको कुर्सिमा बसेपछि जसरी पनि काम गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ ।

विष्णुहरि पौडेल, रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारीभित्रका समस्या के रहेछन्, यहाँले के पत्ता लगाउनु भयो ?

समुदायका सदस्यहरुबीच रकमको जोहो गरि आफ्नो आर्थिक खाँचो टार्ने काम सहकारीको हो । आफ्नैकाबीच संचालन गरि आफैंले ब्याजदर निर्धारण गर्ने तथा सबैको हक बराबरी हुन्छ । तर यहाँ प्रोमोटर र सामान्य भन्ने पनि बुझाई रहेको पनि पाईयो । समस्यामात्रै पनि छैन यहाँ, यो स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो ।

स्वतन्त्र र स्वायत्त त भनियो स्वतन्त्रताको पनि लिमिट होला नि, स्वतन्त्र भएरै समस्या बढ्यो भनिन्छ नि ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा सहकारीमा शिक्षा पुगेको छैन । सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र पनि राखिएको छ । दुई खर्बभन्दा बढीको संकलन सहकारी क्षेत्रमा छ, यहाँबाट उत्पादन र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं तर यहाँ यो पाईंदैन । केही सहकारीले गर्दा समस्या आएको छ, एक दुई सहकारीका कारणले यो क्षेत्र नै नराम्रो होकी भन्ने समाचारहरु पनि मिडियामा आएका छन् । राम्रा पनि यो क्षेत्रमा भएका छन् । अनुगमन र अन्य हिसाबले पनि पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा हामीले सोचेजसरी काम गर्न सकेका छैनौं । सहकारीमा सबै कुरा साधारण सभाले पारित गर्नु पर्ने कतै त्यो नभएको, दिन नसकिने ब्याज तोकिएकोकारण पनि समस्या भएका छन् । संचालकहरुले पनि सहकारी भनेको के हो नबुझी संचालन गरेको तथा संचालकहरु बढी महत्वाकांक्षी भएका जस्ता विभिन्न कारणले समस्या देखिएका छन्, फरक ठाउँमा फरक किसिमका समस्या छन् । एउटैमात्र कारणले समस्या आएको छैन ।

सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुकुलो भएकाकारणले पनि जो पनि संचालक हुने र अनुगमन पर्याप्त नहुने भएर यस्तो समस्या देखिएको हो ?

सहकारी डिभिजन कार्यालयले साधारण सभाको विनियम हेरेर दर्ता हुन योग्य ठहरिएको संस्थालाईमात्र दर्ता गर्छ । सहकारी संचालनपूर्व तालिम पनि दिईन्छ, सहकारी ऐन नियम पालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट भएपछिमात्र दर्ताका लागि स्विकृती दिन्छौं ।

क्षेत्रगतरुपमा दर्ता भएका सहकारीमा स्थानिय व्यक्ति नभए पनि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले कुनै पनि व्यक्ति संचालक हुन सक्छ, स्थानिय व्यक्ति नभएकाले पनि सामाजिक हीतमा उ सक्रिय नहुन सक्छ, संचालक स्थायीरुपमा बसोबास नगरेको हुने भएपछि स्थानियजतिको नैतिक दायित्व त उसमा नदेखिने भयो नि ?

अहिले सहकारीको विद्यमान नीतिमा प्रारम्भिक साधारण सभामा सदस्य हुनका लागि २० प्रतिशतसम्म बाहिरी जिल्लाको नागरिक भए पनि त्यो क्षेत्रमा पेशा व्यवसाय गरेर बसेको, भोट हालेकोजस्ता व्यक्तिलाई पेशा व्यवसायको प्रमाणको आधारमा सदस्य बनाउन सकिन्छ । तर साधारण सय रुपैयाँ जम्मा गरेर त्यस्ता व्यक्ति ऋण लिनका लागिमात्र नआउन् । बचतमा आउनेलाई शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशतसम्मको सेयर दिनुपर्छ । स्थायीरुपमा बसोबास गरेकाबाहेक बाहिरका २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई सहकारीमा सदस्य बनाउन नमिल्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौं ।

सहकारीको अनुगमनमा देखिएका कैफियतहरुपछि सुधार गर्नका लागि दिईएको समयावधिमा सहकारीहरुमा सुधार आएको अवस्था छ कि छैन ?

म आएको भर्खरै दुई महिना भयो । तैपनि हामीले हाम्रा वरपर रहेका सहकारीलाई यहीँ (विभाग)मा बोलाएर छलफल गराउँदा तपाईंको सहकारीमा यो यो विषयमा त्रुटि भेटिए भनेर भनेका छौं । एउटा प्रारम्भिक सहकारीले अर्को प्रारम्भिक सहकारीमा लगेर सेयर तथा बचत राख्ने काम नगर्न सुझाएका छौं । कार्यक्षेत्रबाहिर गएर कारोवार नगर्न भनेका छौं । हामीले यहाँ बोलाउन सम्भव नभएकाहरुलाई सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयमा बोलाएर पनि छलफल गरेका छौं । प्राकृतिक व्यक्तिलाईमात्र कारोवार गर्न निर्देशन दिएका छौं साथै सुधार गर्नका लागि तीन महिनाको समयावधि पनि दिएका छौं, त्यतिले पुगेन भने कति समय लाग्छ भनेर पनि सोधेका छौं । तर हामीले दिएको निर्देशन पालना भईरहेको तथा सुधारका कामहरु पनि भैरहेका छन् ।

विभागले किन करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्ने सहकारीलाई अनुगमन गरिरहेको छ ? बिग्रन सुरुवात त अगाडिदेखि नै हुन्छ नि होईन ?

सहकारीको संख्या ३० हजार छ । डिभिजन सहकारीको संख्या ६८ बाट ३८ मा झरेको छ । हाम्रो पहुँच बढाउनु पर्ने छ । फेरि सरकारको कुर्सिमा बसेपछि जसरी पनि काम गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ । तर हामीले कति सक्ने भन्ने कुरा पनि एकातिर छ । पाँच करोडभन्दा तलका सहकारीलाई सुरुमैं मोनिटरिङ गर्ने भन्ने तपाईंको कुरा जायज छ । हामीले डिभिजन सहकारीलाई पाँच करोडभन्दा कम कारोवार गरेकालाई मोनिटरिङ गर्न भनेका छौं । मन्त्रालय पनि यसमा लागिरहेकै अवस्था छ । हामी धेरै अनुगमनमा जाने प्रयासमा लागेका छौं । केही संस्थाले भने सच्चिन नमानेको अवस्था पनि छ । सहकारीका समस्या न्यूनिकरणका लागि र टय्राकबाहिर गएकालाई लाईनमा ल्याउने प्रयास रहेको छ । २०४८ को ऐन हेरेर बनाइएको त्यो बेलाको जरिवाना करोडौंकोमा पुग्दा पनि उस्तै छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभागको अनुगमन भनेपछि सहकारीका संचालकहरु डराएको अवस्था छ, कारण के होला ?

जसले सहकारीको नियमका रहेर काम गरिरहेको छ, उसले डराउनु पर्ने अवस्था छैन । तर सहकारीको नियमभन्दाबाहिर गएर कारोवार गरेका सहकारीहरु डराएका हुनसक्लान् । विभाग नीतिगतरुपमा काम भएको नभएको अनुगमन गर्ने निकाय हो, नीतिअनुरुप काम भएको भए प्रोत्साहन गर्ने र नीतिगत काम नभए सच्याउन सुझाव दिने हो । यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन ।

विभागबाट अनुगमनका गएका अनुगमनकर्ताहरुले केहि सहकारीसँग आर्थिक रुपमा नै माग गरे भन्ने सुनिन्छ नि, यदि प्रमाण पेश भए के कारवाही हुन्छ ती अनुगमनकर्ताहरुलाई ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । गल्ती गरेका सहकारीहरुले यसो भनेका हुन सक्लान् । हामी कहाँबाट अनुगमनमा गएका अनुगमनकर्ताहरुबाट त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि प्रमाण नै भए मैले गर्ने कारवाही म गर्न सक्छु यदि भएन भने माथि सिफारिस गर्छु ।

ठूला भनिएका सहकारीकाकारण नै समस्या आयो भनिन्छ, किन तिनीहरुलाई मिडियाका सामु ल्याएर कारवाही गर्न सकिँदैन ? कि पहुँचका आधारले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो छ ?

कारवाही गर्नका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुप¥यो नि ! कुनै ऐनमा टेकेर कारवाही गर्ने कानुनी आधार चाहियो । मभन्दा अगाडिका रजिष्ट्रारले पीडितहरुको दुःख मर्का बुझेर एउटा सहकारीको धितो रोक्का राख्नका लागि मालपोतलाई चिठी लेखियो । एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयलाई रोक्का राख्नका लागि अनुरोध ग¥यो । पछि रोक्का राखिएको उक्त जग्गाको मालिकको हकवाला मानिस आएर उत्प्रेषणका आधारमा रजिष्ट्रारले रोक्का राख्न नमिल्ने जग्गा रोक्का राखियो भनेर मुद्दा हाल्यो अदालतले फुकुवा गरिदियो । पछि रजिष्ट्रारलाई नै अप्ठ्यारो । हामीलाई भएको अधिकार भनेको १५ सयसम्म जरिवाना लिने र दर्ता खारेजी गर्ने हो । तर खारेजीमैं जानु पनि उपयुक्त विकल्प भने होईन ।

सहकारीका साझा समस्या न्यूनिकरणका उपाय के हुन सक्लान् ?

सहाकारीको कानुन अलि बलियो बनाउनु पर्छ । सानो कारोवारका लागि बनाईएको कानुन अब संशोधन गरिनुपर्छ तथा कारवाहीका लागि पनि स्पष्ट नीति आउन सके समस्या कम हुँदै जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

४ दिने कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन मेला बनेपामा हुने

आइतवार, बैशाख ९, २०७५

यस्तो स्थानीय तह सहकारी ऐन?

शनिबार, फाल्गुन १२, २०७४

सहकारी संचालनमा नयाँ नीति, के के भए परिवर्तन ?

शनिबार, फाल्गुन १२, २०७४

११ रुपैयाँको काउली १ सय ४० मा बिक्री

सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

नेचुरलको मुनाफा १ करोड ४६ लाख

आइतवार, कार्तिक १९, २०७४

मर्चवारलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गर्न माग

बिहिबार, बैशाख २८, २०७४

वार्षिक उत्सवमा अपांगहरुलाई नेचुरलको सहयोग

सोमवार, बैशाख २५, २०७४

लुम्बिनीमा उन्नत कृषि तालिम

मङ्लबार, बैशाख १२, २०७४

कृषि अनुदान अब किसानकै खाटमा : महानिर्देशक भण्डारी

आइतवार, बैशाख ३, २०७४